कृषी व पंचायत विकास योजना

कृषी व पंचायत विकास योजना या दोन विभागांमध्ये ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा समावेश होतो. खाली या दोन्ही विभागांतील महत्त्वाच्या योजनांचा संक्षेप दिला आहे:

🌾 कृषी विकास योजना (Agriculture Development Schemes)

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY)
- उद्दिष्ट: पाण्याचा प्रभावी वापर व सिंचन सुविधा वाढवणे.
- “हर खेत को पानी” हे मुख्य ब्रीद.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM)
- उद्दिष्ट: अन्नधान्य उत्पादनात वाढ.
- गहू, तांदूळ, डाळी यांवर लक्ष केंद्रीत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN)
- दरवर्षी ₹6,000 थेट बँक खात्यात.
- लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी.
माजी पीक विमा योजना (PMFBY)
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाईसाठी विमा संरक्षण.
शेतकरी उत्पादक कंपनी/संघ (FPOs)
- शेतकऱ्यांना एकत्र करून त्यांचे उत्पादन, प्रक्रिया, विक्री सशक्त करणे.

🏡 पंचायत विकास योजना (Panchayat Development Schemes)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)
- ग्रामपंचायतींची क्षमता वाढवणे व पारदर्शक प्रशासन.
मनरेगा (MGNREGA)
- गरजूंना 100 दिवसांचे रोजगार हमी.
- पायाभूत सुविधा व जलसंधारण कामांवर भर.
स्वच्छ भारत अभियान – ग्रामीण (SBM-G)
- स्वच्छता, शौचालय बांधणी, कचरा व्यवस्थापन.
पंचायतीस थेट निधी वितरण (Direct Funding to Panchayats)
- ग्रामविकासासाठी निधी थेट पंचायत खात्यात.
ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)
- ग्रामपंचायतींनी स्थानिक गरजांनुसार योजना आखणे.

जर तुला या योजनांपैकी कोणत्याही विषयी सविस्तर माहिती हवी असेल (उदा. अर्ज प्रक्रिया, पात्रता, दस्तऐवज), तर सां

प्रधान मंञी पीक वीमा योजना

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली महत्वाची योजना आहे. ही योजना 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी सुरू करण्यात आली.

🧾 महत्वाचे वैशिष्ट्ये (Features of PMFBY):

उद्दिष्ट:
- नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट यामुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी विमा संरक्षण.
लाभार्थी:
- सर्व शेतकरी (भाडेकरू/स्वामित्व असलेले), ज्यांनी पीक घेतले आहे आणि बँकेमार्फत किंवा स्वतःहून अर्ज केलेला आहे.
विमा हप्ता (Premium):
- खरीप पीक: 2%
- रब्बी पीक: 1.5%
- वार्षिक/व्यावसायिक पीक (फळबागा इत्यादी): 5%
- उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारने भरली जाते.
कव्हर:

पूर्व पीक अवस्था: रोपांची नुकसानीसुद्धा कव्हर होते.
हंगामादरम्यान: कीड, रोग, पाऊस, गारपीट यामुळे नुकसान.
हंगामानंतर: कापणीच्या 14 दिवसांपर्यंत अवकाळी पाऊस/वादळाने नुकसान.

कृषी पंचायत व ग्राम विकास योजना

🌾 कृषी क्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या योजना (More Agricultural Schemes):

1. राष्ट्रीय बियाणे मिशन (National Mission on Seeds)

उद्दिष्ट: उच्च प्रतीच्या बियाण्यांची उपलब्धता वाढवणे.

शेतकऱ्यांना सबसिडीवर प्रमाणित बियाणे दिले जातात.

2. मृदा आरोग्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे आरोग्य तपासून देण्यात येते.

योग्य खत व शेती पद्धतीची शिफारस मिळते.

3. राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM)

कृषी उत्पन्नाच्या डिजिटल व्यापारासाठी प्लॅटफॉर्म.

शेतकरी थेट बाजारात चांगल्या दराने उत्पादन विकू शकतो.

4. परसबाग योजना

घराजवळ छोटे शेती क्षेत्र विकसित करून भाजीपाला, फळे उत्पादनासाठी मदत.

🏡 पंचायत राज/ग्रामविकास योजनांचा तपशील (More Panchayat Development Schemes):

1. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन वार्षिक विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी.

शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, रस्ते, महिला व बालकल्याण यावर लक्ष केंद्रित.

2. स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (SBM-G)

घरगुती शौचालयांची निर्मिती, कचरा व्यवस्थापन.

गाव "ओडीएफ" (Open Defecation Free) बनवण्यावर भर.

3. दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (DAY-NRLM)

महिलांच्या बचत गटांना (SHG) आर्थिक मदत.

महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण उद्योगांना चालना.

4. शाश्वत ग्राम योजना (महाराष्ट्र विशेष)

पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण याबाबत समृद्ध व सक्षम ग्राम तयार करणे.

निवडलेल्या गावांना सर्वांगीण विकासासाठी विशेष निधी.

📌 एकत्रित धोरणाचा फायदा:

कृषी योजना आणि पंचायत योजना यांची योग्य समन्वय साधल्यास शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढते, रोजगार निर्माण होतो आणि ग्रामीण भागाचा दर्जा उंचावतो.

तुला एखाद्या विशिष्ट योजनेचा फॉर्म कसा भरायचा, सबसिडी कशी मिळते, किंवा तुझ्या गावासाठी उपलब्ध योजना जाणून घ्यायच्या असतील, तर सांग — मी त्यासाठी मदत करू शकतो.

📄 अर्ज प्रक्रिया (Application Process):

ऑनलाइन/ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतो:
- https://pmfby.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर.
- CSC केंद्र, कृषी विभाग कार्यालय, किंवा संबंधित बँकेमार्फत.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- सातबारा उतारा/भूमी मालकी कागदपत्र
- पीक व जमीन तपशील
- बँक खाते क्रमांक (IFSC सहित)
- मोबाइल क्रमांक
- फोटो
अर्जाची अंतिम तारीख:
- खरीप: सहसा जुलै अखेरपर्यंत
- रब्बी: सहसा डिसेंबर अखेरपर्यंत

💡 तक्रार व दावा प्रक्रिया:

नुकसान झाल्यास संबंधित तलाठी/कृषी सहाय्यक यांच्याकडे माहिती द्यावी.
मोबाईल अ‍ॅप/वेबसाईटवरून दावा नोंदवता येतो.
शासन मान्य सर्वेक्षणानंतर नुकसान भरपाई थेट बँक खात्यात जमा होते.

जर तुला तुझ्या जिल्ह्यातील पीक, हप्ता, किंवा अर्ज कसा करायचा याबाबत विशिष्ट माहिती हवी असेल, तर तुझा जिल्हा किंवा पीक सांगा.

कृषी व पंचायत विकास योजना